1. न्यायाधीशों को केवल कदाचार (misbehaviour) या कार्य करने में अक्षमता की स्थिति में हटाया जा सकता है।

2. इसके लिए संसद के किसी एक सदन में कम से कम 100 लोकसभा सदस्य और 50 राज्यसभा सदस्य मिलकर हस्ताक्षरित प्रस्ताव लाते हैं।

3. इसके बाद तीन सदस्यीय जांच समिति गठित होती है जिसमें :

• एक सुप्रीम कोर्ट के जज
• एक हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश
• एक वरिष्ठ कानून विशेषज्ञ होते हैं।

4. यदि समिति आरोप सही मानती है, तो प्रस्ताव पर संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से मतदान होता है, उपस्थित सदस्यों का दो-तिहाई बहुमत जरूरी होता है।

5. संसद से प्रस्ताव पास होने के बाद राष्ट्रपति द्वारा न्यायाधीश को पद से हटाया जाता है।

6. यह प्रक्रिया कठिन होती है, ताकि न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनी रहे।

7. अब तक केवल एक मामला सामने आया है:

न्यायमूर्ति वी. रामास्वामी (1991) के खिलाफ जांच समिति ने दोषी माना लेकिन लोकसभा में बहुमत नहीं मिला इसलिए वे हटाए नहीं जा सके।