कक्षा 11 राजनीति विज्ञान अध्याय 4 के नोट्स हिंदी में,
सामाजिक न्याय Notes
यहाँ हम कक्षा 11 राजनीति विज्ञान के 4th अध्याय “सामाजिक न्याय” के नोट्स उपलब्ध करा रहे हैं। इस अध्याय में सामाजिक न्याय से जुड़ी प्रमुख विशेषताओं का अध्ययन किया गया है।
ये नोट्स उन छात्रों के लिए उपयोगी सिद्ध होंगे जो इस वर्ष बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। सरल और व्यवस्थित भाषा में तैयार की गई यह सामग्री अध्याय को तेजी से दोहराने और मुख्य बिंदुओं को याद रखने में मदद करेगी।
कक्षा 11 राजनीति विज्ञान अध्याय 4 के नोट्स हिंदी में, सामाजिक न्याय Notes
Class 11 Political Science Chapter 4 Notes in Hindi
न्याय का अर्थ
- न्याय का अर्थ है सही और निष्पक्ष व्यवहार, जिससे हर किसी
- को उसका अधिकार मिले और कोई अन्याय ने हो।
- सामाजिक न्याय का अर्थ है:-
- समाज के हर व्यक्ति को बराबरी के अवसर, अधिकार और सम्मान देना, ताकि कोई भी वंचित या उत्पीड़ित न रहे।
न्याय के प्रकार
1. सामाजिक न्याय :-
- समाज के हर व्यक्ति को समान अवसर, अधिकार और सम्मान देना ताकि कोई वंचित या उत्पीड़ित न रहे।
- उदाहरणः दलित या पिछड़े वर्गों को शिक्षा और रोजगार में अवसर देना।
2. कानूनी न्याय :-
- कानून और नियमों के अनुसार निष्पक्ष निर्णय देना और हर व्यक्ति को उसके अधिकार दिलाना।
- उदाहरणः अदालत में सभी व्यक्तियों को समान रूप से सुनना और सही फैसला देना।
3. आर्थिक न्याय :-
- धन, संपत्ति और संसाधनों का न्यायसंगत वितरण करना ताकि समाज में असमानता कम हो।
- उदाहरण: गरीबों के लिए योजना और आर्थिक सहायता।
4. राजनीतिक न्याय :
- सभी नागरिकों को राजनीतिक अधिकार और स्वतंत्रता देना।
- उदाहरणः हर वयस्क को मतदान का अधिकार देना।
5. नैतिक न्याय :
- सही और गलत के आधार पर निष्पक्ष और ईमानदार व्यवहार करना।
- उदाहरणः किसी पर व्यक्तिगत पक्षपात न करना और ईमानदारी से निर्णय लेना।
लोकतंत्र में न्याय का महत्व :-
- सभी नागरिकों को समान अधिकार और अवसर देता है।
- कानून के शासन (Rule of Law) को सुनिश्चित करता है।
- समाज में शांति और स्थिरता बनाए रखता है।
- लोगों का भरोसा और विश्वास बढ़ाता है।
- लोकतंत्र के मूल्यों और स्वतंत्रताओं की रक्षा करता है।
कन्फ्यूशियस के अनुसार न्याय :
राजा को न्याय इस प्रकार स्थापित करना चाहिए कि गलत करने वालों को दंडित किया जाए और भले लोगों को पुरस्कृत किया जाए।
प्लेटो के अनुसार न्याय :
- न्याय का अर्थ है अपने निर्धारित कर्तव्यों का पालन करना और दूसरों के कार्यक्षेत्र में हस्तक्षेप न करना।
- यह व्यक्ति की आंतरिक इच्छा और गुणों की अभिव्यक्ति है।
- प्लेटो ने यह विचार अपनी पुस्तक ‘द रिपब्लिक’ में प्रस्तुत किए है।
वेपर (Wayper) के अनुसार न्याय :
न्याय का अर्थ है कि व्यक्ति वह कार्य करे जिसके लिए वह सबसे अधिक योग्य है।
सामाजिक न्याय के लिए आरक्षण
व्यक्ति को समाज में उचित और न्यायपूर्ण अवसर तभी मिलते हैं जब समाज के कमजोर वर्गों को विशेष सुविधा दी जाए। संविधान द्वारा दिया गया आरक्षण इसका प्रमुख उदाहरण है।
आरक्षण के लाभः
- कमजोर वर्गों का सामाजिक स्तर बढ़ता है।
- उन्हें रोजगार के अवसर मिलते हैं।
- उनके जीवन स्तर में सुधार आता है।
1. सुकरात का न्याय पर आकलन :
- सुकरात के अनुसार, अन्यायी लोग अक्सर न्यायी लोगों से ज्यादा सफल होते हैं।
- वे अपने स्वार्थ के लिए कानून तोड़ते-मदोड़ते हैं, कर चुकाने से बचते हैं और झूठ या धोखाधड़ी का सहारा लेते हैं। वहीं, जो लोग सत्य और न्याय के मार्ग पर चलते हैं, उनकी सफलता कम दिखती है।
2. अरस्तू का वितरणात्मक न्याय :
- वितरणात्मक न्याय वह न्याय है जिसके तहत राज्य पदों, पुरस्कारों और अधिकारों का वितरण नागरिकों में उनके योग्यतानुसार करता है।
- इसका अर्थ है कि अधिकार और पद नागरिकों की योग्यता के अनुसार बाँटे जाएँ।
- प्लेटो ने अपने ग्रंथ ‘पोलिटिक्स’ और ‘एथिक्स’ में न्याय संबंधी विचारों पर प्रकाश डाला है।
सामाजिक न्याय की स्थापना के तीन सिद्धांत :
1. समान लोगों के प्रति समान व्यवहार :
सभी नागरिकों को समान अधिकार मिलें और भेदभाव न हो। वर्ग, जाति, लिंग आदि के बजाय कार्य और क्षमता के आधार पर समान पारिश्रमिक दिया जाए।
2. समानुपातिक न्याय :
कभी-कभी सभी को समान व्यवहार करना अन्याय हो सकता है। इसलिए मेहनत, कौशल और संभावित जोखिम के आधार पर अलग-अलग पारिश्रमिक या अवसर दिए जाने चाहिए।
3. विशेष जरूरतों का विशेष ख्याल
जब कर्तव्य और पारिश्रमिक तय किया जाए, तो लोगों की विशेष जरूरतों का ध्यान रखा जाए। जिनकी परिस्थितियाँ समान नहीं हैं, उनके साथ भिन्न तरीके से न्याय किया जाय।
न्यायपूर्ण बंटवारा
- सामाजिक न्याय का मतलब है वस्तुओं और सेवाओं का न्यायोचित वितरण।
- इसका उद्देश्य समाज के सभी नागरिकों को समान जीवन स्तर प्रदान करना है।
- उदाहरण: छुआछूत प्रथा का उन्मूलन, आरक्षण, भूमि सुधार आदि।
- इसका लाभ यह है कि वंचित वर्गों को उनका अधिकार और अवसर मिल सके।
अनुपातिक न्याय (Proportional Justice)
- इसका अर्थ है समान व्यक्तियों के साथ समान और असमान व्यक्तियों के साथ असमान व्यवहार करना।
- अरस्तू के अनुसार किसी व्यक्ति को अधिकार या पुरस्कार उसकी योग्यता और समाज के प्रति योगदान के अनुसार मिलना चाहिए।
- उदाहरण. “बासुरी केवल उन्हीं को बाँटनी चाहिए जो इसे बजाना जानते हों; शासन केवल उन्ही को करना चाहिए जो शासन करने योग्य हो।”
- न्याय का मूल सिद्धांत यह है कि प्रत्येक व्यक्ति वही कार्य करे जिसमें वह सर्वाधिक उपयुक्त हो और दूसरों के कार्य में हस्तक्षेप न करे।
- प्लेटो ने कहा कि लोगों को तर्कहीन सुखों की इच्छा त्याग देनी चाहिए।
राल्स का न्याय सिद्धांतः
- जॉन राल्स ने “अज्ञानता के आवरण” (Veil of Ignorance) के माध्यम से न्याय का सिद्धांत प्रस्तुत किया।
- इसका अर्थ है कि यदि किसी व्यक्ति को यह नहीं पता हो कि समाज में उसकी स्थिति क्या होगी और उसे समाज की नीतियाँ बनाने का अवसर दिया जाए, तो वह ऐसी नीति बनाएगा जो समाज के सभी वर्गों को समान सुविधाएँ प्रदान करे।
सामाजिक न्याय स्थापित करने के लिए:
- अमीर और गरीब के बीच गहरी खाई कम करना।
- सभी लोगों को न्यूनतम जीवन की बुनियादी सुविधाएँ जैसे आवास, शुद्ध पेयजल, न्यूनतम मजदूरी, शिक्षा और भोजन उपलब्ध कराना।
जॉन राल्स द्वारा प्रस्तुत न्याय के तीन सिद्धांत निम्नलिखित है।
1. व्यापक आधारभूत स्वतंत्रता का सिद्धांतः
सभी व्यक्ति को समान आधारभूत स्वतंत्रताएँ मिलनी चाहिए, जैसे आर्थिक, निजी, बौद्धिक और राजनीतिक स्वतंत्रता ।
2. अवसर की समानता का सिद्धांतः
प्रत्येक व्यक्ति को इच्छित पद, आय और संपदा प्राप्त करने का समान अवसर मिलना चाहिए।
3. आय का पुनर्वितरण का सिद्धांतः
- बाजार अर्थव्यवस्था में आय और संपदा का असमान वितरण होता है।
- राल्स के अनुसार, उच्च आय वर्ग से निम्न आय वर्ग की ओर आय का पुनर्वितरण होना चाहिए ताकि गरीबों को न्याय और अवसर मिल सके।a
सामाजिक न्याय के तत्वः
1. समानता (Equality):
सभी व्यक्तियों को समाज में समान अवसर, अधिकार और सम्मान मिलना चाहिए।
2. समानुपातिकता (Proportionality):
समान व्यक्तियों के साथ समान और असमान व्यक्तियों के साथ असमान व्यवहार करना।
3. विशेष जरूरतों का ध्यान (Consideration of Special Needs):
समाज में कमजोर और वचित वर्गों की विशेष जरूरतों का ध्यान रखा जाना चाहिए।
4. न्यायपूर्ण बंटवारा (Just Distribution):
वस्तुओं, सेवाओं और संसाधनों का समाज में न्यायोचित और संतुलित वितरण होना चाहिए।
5. सर्वसुलभ अवसर (Equal Opportunity):
हर व्यक्ति को शिक्षा, रोजगार और विकास के समान अवसर मिलना चाहिए।
6. आर्थिक न्याय (Economic Justice):
समाज के आर्थिक संसाधनों का वितरण इस प्रकार होना चाहिए कि सभी नागरिकों को जीवन स्तर में सुधार अवसर मिले।
मुक्त बाजार बनाम राज्य का हस्तक्षेपः
मुक्त बाजार (Free Market):
- खुली प्रतियोगिता के माध्यम से योग्य और सक्षम व्यक्तियों को सीधा लाभ मिलता है।
- बाजार स्वाभाविक रूप से प्रतिस्पर्धा पर आधारित होता है।
राज्य का हस्तक्षेप (State Intervention):
- अक्षम और सुविधा विहीन वगों की सुरक्षा और सहायता के लिए सरकार का हस्तक्षेप आवश्यक है।
- यह सुनिश्चित करता है कि सभी नागरिकों को न्यूनतम जीवन स्तर और समान अवसर मिले।
विवाद का मुख्य बिंदु:
क्या अक्षम और गरीब वर्गों की जिम्मेदारी सरकार की होनी चाहिए या उन्हें मुक्त बाजार पर छोड़ देना चाहिए।
भारत में सामाजिक न्याय स्थापना के लिए उठाए गए कदमः
1. आरक्षण (Reservation):
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों के लिए शिक्षा, रोजगार और सरकारी पदों में आरक्षण
2. भूमि सुधार (Land Reforms):
जमीन के समान वितरण और जमींदारों के अत्याचार को रोकना, जिससे गरीब किसानों को अधिकार मिले।
3. छुआछूत और भेदभाव का उन्मूलनः
जातिगत और सामाजिक भेदभाव के खिलाफ कानून और सामाजिक अभियान।
4. आर्थिक सहायता और कल्याण योजनाः
गरीब और कमजोर वगों के लिए मुफ्त शिक्षा, स्वास्थ्य, न्यूनतम मजदूरी और भोजन जैसी सुविधाएँ।
5. समान अवसर (Equal Opportunity):
सभी नागरिकों को राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में समान अवसर प्रदान करना।
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