कक्षा 11 राजनीति विज्ञान अध्याय 8 के नोट्स हिंदी में,
धर्मनिरपेक्षता Notes
यहाँ हम कक्षा 11 राजनीति विज्ञान के 7th अध्याय “धर्मनिरपेक्षता” के नोट्स उपलब्ध करा रहे हैं। इस अध्याय में राष्ट्रवाद से जुड़ी प्रमुख विशेषताओं का अध्ययन किया गया है।
ये नोट्स उन छात्रों के लिए उपयोगी सिद्ध होंगे जो इस वर्ष बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। सरल और व्यवस्थित भाषा में तैयार की गई यह सामग्री अध्याय को तेजी से दोहराने और मुख्य बिंदुओं को याद रखने में मदद करेगी।
कक्षा 11 राजनीति विज्ञान अध्याय 8 के नोट्स हिंदी में, धर्मनिरपेक्षता Notes
Class 11 Political Science Chapter 8 Notes in Hindi
धर्मनिरपेक्षता का अर्थ
धर्मनिरपेक्षता का सरल अर्थ है राज्य का सभी धर्मों से अलग रहना और किसी एक धर्म को न तो बढ़ावा देना न ही विरोध करना। यह सभी लोगों को अपने धर्म मानने या न मानने की पूरी आजादी देता है, बिना किसी भेदभाव के।
मुख्य बिंदु
- राज्य सभी धर्मों को समान सम्मान देता है।
- धर्म राजनीति या कानून से अलग रहता है।
- नास्तिकों को भी बराबर अधिकार मिलते हैं।
धर्म निरपेक्ष राज्य
धर्मनिरपेक्ष राज्य का अर्थ है ऐसा राज्य जो किसी एक धर्म को विशेष दर्जा न देकर सभी धर्मों के प्रति तटस्थ रहता है। यह सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करता है और धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करता।
मुख्य विशेषताएँ
- राज्य का अपना कोई राजधर्म नहीं होता।
- सभी धर्मों को समान संरक्षण और सम्मान मिलता है।
- नास्तिकों और धार्मिक व्यक्तियों दोनों के अधिकार सुरक्षित रहते हैं
Note:
भारत संविधान के प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित है, जहाँ अनुच्छेद 25-28 धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देते हैं। यहाँ राज्य सभी धमों के साथ समान व्यवहार करता है।
धर्मनिरपेक्ष राज्य की विशेषताएँ
- राज्य का कोई आधिकारिक धर्म नहीं होता।
- सभी धर्मों को समान सम्मान और समान अधिकार प्राप्त होते हैं।
- राज्य किसी भी धर्म का समर्थन या विरोध नहीं करता।
- प्रत्येक नागरिक को धर्म मानने, न मानने और उसका पालन करने की स्वतंत्रता होती है।
- धर्म के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता।
- सभी नागरिक कानून की दृष्टि में समान होते हैं।
- किसी एक धार्मिक समुदाय या समूह का दूसरे पर वर्चस्व स्वीकार नहीं किया जाता।
- राज्य धार्मिक मामलों में तभी हस्तक्षेप करता है जब सामाजिक न्याय, समानता या कानून व्यवस्था का प्रश्न हो।
धर्मनिरपेक्षता समाज के लिए आवश्यक बातें
- विभिन्न धर्मों के लोगों के साथ बिना कारण भेदभाव नहीं होना चाहिए।
- हर धार्मिक समुदाय के भीतर सभी वर्गों को समान अधिकार मिलने चाहिए।
- नास्तिकों को भी समान जीवन और विकास के अधिकार होने चाहिए।
- धर्म व्यक्ति का निजी विषय होना चाहिए।
- सभी धर्मों को निजी आस्था तक सीमित रखना चाहिए।
- धर्म को सार्वजनिक विवाद का विषय नहीं बनाना चाहिए।
- धर्म और राजनीति को अलग रखा जाना चाहिए।
भारत में धर्मनिरपेक्षता
- भारत का कोई आधिकारिक धर्म नहीं है।
- सभी धर्मो को समान सम्मान दिया जाता है।
- प्रत्येक नागरिक को धर्म मानने, न मानने और प्रचार की स्वतंत्रता है।
- राज्य किसी भी धर्म का पक्षपात नहीं करता।
- धर्म के आधार पर भेदभाव करना निषिद्ध है।
- अल्पसंख्यकों के अधिकारों की संवैधानिक सुरक्षा है।
- धर्म व्यक्ति का निजी विषय माना जाता है।
- भारत में 1976 में 42वे सशोधन के द्वारा पंथ निरपेक्षता शब्द को जोड़ा गया।
- सभी धार्मिक समुदायों को चल और अचल संपति अर्जित करने और उस पर अपना स्वामित्व बनाए रखने का अधिकार होगा।
धर्मों के बीच वर्चस्ववाद
धर्मों के बीच वर्चस्ववाद का अर्थ एक धर्म के अनुयायियों द्वारा दूसरे धर्म पर प्रभुत्व या श्रेष्ठता स्थापित करने की प्रवृत्ति है। यह भेदभाव, उत्पीड़न या हिंसा का रूप ले सकता है।
कारण
- अपने धर्म को सर्वश्रेष्ठ मानना और दूसरे को हीन समझना।
- अल्पसंख्यको पर बहुसंख्यक वर्चस्व, जैसे दंगे या विस्थापन।
- धार्मिक पहचान के आधार पर आजादी छीनना।
उदाहरण
- 1984 सिख विरोधी दंगे।
- 1990 कश्मीरी पंडितों का विस्थापन।
- 2002 गुजरात दंगे।
धर्म के अन्दर वर्चस्ववाद
धर्म के अंदर वर्चस्ववाद का अर्थ एक ही धर्म के भीतर किसी समुदाय, वर्ग या लिंग द्वारा दूसरे पर प्रभुत्व या भेदभाव स्थापित करना है। यह जाति, लिंग या आर्थिक आधार पर होता है।
मुख्य कारण
- धार्मिक ग्रंथों की संकीर्ण व्याख्या से ऊँच-नीच की भावना।
- पुरुषों का महिलाओं पर या उच्च वर्गों का निचले वर्गों पर वर्चस्व।
- सामाजिक कुरीतियाँ जैसे अस्पृश्यता या पर्दा प्रथा।
उदाहरण
- हिंदू धर्म में दलितों पर ब्राह्मणों का ऐतिहासिक वर्चस्व।
- इस्लाम में पुरुषों द्वारा महिलाओं पर नियंत्रण।
- ईसाई धर्म में चर्च नेतृत्व का सामान्य सदस्यों पर प्रभुत्व।
धर्मनिरपेक्षता का भारतीय मॉडल
भारतीय धर्मनिरपेक्षता का मॉडल पश्चिमी मॉडल से भिन्न है, जहाँ राज्य सभी धर्मों के प्रति समान सम्मान (सर्वधर्म समभाव) रखता है। यह धर्म और राज्य के पूर्ण पृथक्करण के बजाय सहभागिता पर जोर देता है।
मुख्य विशेषताएँ
- राज्य सभी धर्मों को समान संरक्षण देता है और सुधारों के लिए हस्तक्षेप कर सकता है।
- संविधान के अनुच्छेद 25-30 धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देते हैं।
- कोई राजधर्म नहीं, लेकिन धार्मिक विविधता को प्रोत्साहन।
धर्मनिरपेक्षता का यूरोपीय मॉडल
धर्मनिरपेक्षता का यूरोपीय मॉडल धर्म और राज्य के बीच सख्त पृथक्करण पर आधारित है। राज्य न तो किसी धर्म को बढ़ावा देता है और न ही हस्तक्षेप करता है।
मुख्य विशेषताएँ
- धर्म निजी मामला है, सार्वजनिक जीवन से अलग।
- राज्य धर्मनिरपेक्ष नीतियाँ बनाता है, धार्मिक प्रतीकों पर प्रतिबंध।
- अमेरिकी संविधान का प्रभावः चर्च और राज्य का पूर्ण विच्छेद।
भारतीय धर्म-निरपेक्षता की आलोचना
1. धर्म-विरोधी
- आलोचक कहते हैं कि धर्म-निरपेक्षता धर्म के खिलाफ है और धार्मिक पहचान को कमजोर करती है, लेकिन यह सही नहीं है।
- भारतीय धर्म-निरपेक्षता धर्म का विरोध नहीं करती, बल्कि सभी धर्मों को मानने की स्वतंत्रता और समान अधिकार देती है।
- इसलिए यह धार्मिक पहचान को खत्म नहीं करती, बल्कि उसकी रक्षा करती है।
2. पश्चिम से आयातित
- यह कहा जाता है कि धर्म-निरपेक्षता पश्चिमी देशों से ली गई है और भारत के लिए उपयुक्त नहीं है।
- परंतु, किसी विचार का मूल्य यह नहीं होता कि वह कहाँ से आया है, बल्कि यह होता है कि वह कितना सही और उपयोगी है।
- भारत जैसे बहुधार्मिक देश में धर्म-निरपेक्षता शातिपूर्ण सह-अस्तित्व के लिए आवश्यक है।
3. अल्पसंख्यकवाद
- कुछ लोग मानते हैं कि धर्म-निरपेक्षता अल्पसंख्यकों का पक्ष लेती है।
- वास्तव में, यह अल्पसंख्यकों को केवल उतने ही अधिकार देती है,
- जितने उनके मौलिक हितों और संस्कृति की रक्षा के लिए जरूरी हैं।
- यह तुष्टिकरण नहीं, बल्कि न्याय और समानता है।
4. अतिशय हस्तक्षेपकारी
- आरोप लगाया जाता है कि धर्म-निरपेक्ष राज्य धार्मिक मामलों में ज्यादा दखल देता है।
- लेकिन, राज्य का हस्तक्षेप धर्म को खत्म करने के लिए नहीं होता।
- यह हस्तक्षेप सुधार लाने, समानता बनाए रखने और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए होता है।
5.वोट-बैंक की राजनीति
- कभी-कभी राजनीतिक दल धर्म-निरपेक्षता का प्रयोग वोट पाने के लिए करते हैं।
- इससे धर्म-निरपेक्षता का गलत उपयोग होता है, जबकि इसका वास्तविक उद्देश्य राष्ट्रीय एकता और सामाजिक सद्भाव बनाए रखना है।
धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार
- धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार है।
- यह अधिकार व्यक्ति को अपनी आस्था के अनुसार धर्म मानने, अपनाने और प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है।
अनुच्छेद 25
- धर्म मानने, आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता।
- सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता व स्वास्थ्य के अधीन ।
अनुच्छेद 27
- धर्म-प्रचार हेतु कर नहीं।
- राज्य की धार्मिक निष्पक्षता।
अनुच्छेद 26
- धार्मिक मामलों का प्रबंधन।
- संस्थाएँ व संपत्ति का अधिकार।
अनुच्छेद 28
- सरकारी संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं।
- निजी संस्थानों में अनुमति।
एक असंभव परियोजना
- भारतीय धर्म-निरपेक्षता को कई विद्वान “एक असंभव परियोजना” मानते हैं।
- भारत एक बहुधार्मिक, बहुभाषी और बहुसांस्कृतिक देश है, जहाँ सभी समुदायों की अपेक्षाएँ अलग-अलग हैं।
- ऐसी स्थिति में राज्य के लिए सभी धर्मो के प्रति पूर्ण निष्पक्षता बनाए रखना कठिन हो जाता है।
- इसके अलावा, राजनीति में धर्म का प्रयोग और वोट बैंक की प्रवृत्ति धर्म-निरपेक्षता को कमजोर करती है।
- इसलिए व्यवहार में धर्म-निरपेक्षता एक आदर्श तो है, लेकिन उसे पूरी तरह लागू करना कठिन माना जाता है।
- भारत में महान प्रयोग किया जा रहा है जिसे समूची दुनिया बहुत गहरी निगाहों और बड़े चाव से देख रही है।
सम्प्रदायिकता का अर्थ
- सम्प्रदायिकता का अर्थ है समाज में धर्म के आधार पर विभाजन की भावना।
- इसमें व्यक्ति या समूह अपने धर्म को श्रेष्ठ मानकर अन्य धर्मों के प्रति असहिष्णुता या विरोध की भावना रखते हैं।
- सम्प्रदायिकता राजनीति में धर्म के प्रयोग को बढ़ावा देती है।
- इसके कारण सामाजिक एकता और राष्ट्रीय अखंडता को नुकसान पहुँचता है।
पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता और भारतीय धर्मनिरपेक्षता की तुलना
पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता
- राज्य और धर्म का पूर्ण पृथक्करण
- राज्य धर्म के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता
- धर्म से पूरी तरह अलग (Strict separation)
- चर्च के प्रभुत्व के विरोध में विकसित
- व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता पर जोर
- उदाहरण:- अमेरिका, फ्रांस
भारतीय धर्मनिरपेक्षता
- राज्य सभी धर्मो से समान दूरी बनाए रखता है
- सामाजिक सुधार हेतु राज्य धर्म में हस्तक्षेप कर सकता है
- सभी धर्मो का समान सम्मान
- धार्मिक विविधता और सह-अस्तित्व से विकसित
- व्यक्तिगत व सामूहिक दोनों धार्मिक स्वतंत्रता
- उदाहरण:- भारत
धर्मनिरपेक्ष और पंथनिरपेक्ष में अंतर लिखिए
धर्मनिरपेक्षता
- धर्मनिरपेक्षता में राज्य सभी धर्मो को समान मानता है।
- राज्य किसी भी धर्म का समर्थन या विरोध नहीं करता।
- सभी नागरिकों को अपने धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता होती है।
- इसका उद्देश्य धार्मिक समानता और सहिष्णुता बनाए रखना है।
पंथनिरपेक्षता
- पंथनिरपेक्षता में राज्य किसी विशेष पंथ या संप्रदाय का पक्ष नहीं लेता।
- सभी पंथों और संप्रदायों के साथ समान व्यवहार किया जाता है।
- इसका संबंध एक ही धर्म के भीतर निष्पक्षता से है।
- इसका उद्देश्य पथों के बीच भेदभाव को समाप्त करना है।
ncert Class 11 Political Science Chapter 8 Notes in Hindi
के notes आपको कैसे लगे अपनी राय जरूर दे