कक्षा 11 राजनीति विज्ञान अध्याय 9 के नोट्स हिंदी में,
संविधान एक जीवंत दस्तावेज़ Notes
यहाँ हम कक्षा 11 राजनीति विज्ञान के 9th अध्याय “संविधान एक जीवंत दस्तावेज़” के नोट्स उपलब्ध करा रहे हैं। इस अध्याय में संविधान एक जीवंत दस्तावेज़ से जुड़ी प्रमुख विशेषताओं का अध्ययन किया गया है।
ये नोट्स उन छात्रों के लिए उपयोगी सिद्ध होंगे जो इस वर्ष बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। सरल और व्यवस्थित भाषा में तैयार की गई यह सामग्री अध्याय को तेजी से दोहराने और मुख्य बिंदुओं को याद रखने में मदद करेगी।
कक्षा 11 राजनीति विज्ञान अध्याय 9 के नोट्स हिंदी में, संविधान एक जीवंत दस्तावेज़ Notes
Class 11 Political Science Chapter 9 Notes in Hindi
संविधान
- संविधान जिसके माध्यम से किसी भी देश को सुचारू रूप से चलाया जाता है, अर्थात ऐसी लिखित पुस्तक जो शासन चलाने में सहायक हो ।
- संविधान समाज की इच्छाओं और आकांक्षाओं का प्रतिबिम्ब होता है।
- यह एक लिखित दस्तावेज़ है जिसे समाज के प्रतिनिधि तैयार करते है।
- संविधान का अंगीकरण 26 नवम्बर 1949 को हुआ और इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया।
- 1950 के बाद से, एक ही देश में संचालित होने वाले ढांचे के तहत कार्य करना जारी रखा है।
- हमारे संविधान की मूल संरचना को बदला नहीं जा सकता है और इसे देश की परिस्थिति के अनुसार बनाया।
संविधान एक जीवंत दस्तावेज :-
- संविधान एक गतिशील और लचीला दस्तावेज है।
- भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 से लागू है और आज तक यानी 76 वर्षों से देश में प्रभावी है।
- इस दौरान संविधान ने अनेक सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक तनावों का सामना किया।
- समय-समय पर हुए संशोधन और बदलाव इसे बदलती परिस्थितियों के अनुसार बनाए रखते हैं।
- संविधान परिस्थितियों के अनुकूल खुद को ढालते हुए नई चुनौतियों का सामना करता है, यही इसकी जीवंतता का प्रमाण है।
संविधान में जीवंतता है क्योंकि
- यह समाज की बदलती आवश्यकताओं के अनुसार अपने आप को ढालने की क्षमता रखता है।
- इसमें संशोधन की व्यवस्था है, जिससे समय के साथ आवश्यक परिवर्तन संभव हो पाते हैं।
- यह केवल कानूनी दस्तावेज नहीं, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र को प्रभावित करने वाला मार्गदर्शक है।
- न्यायपालिका की व्याख्याएँ इसे निरंतर विकसित और प्रासंगिक बनाए रखती हैं।
- यह नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों के बीच संतुलन स्थापित करता है।
भारतीय संविधान लचीला और कठोर है
संविधान का लचीला होना
- भारतीय संविधान को कुछ मामलों में सरल प्रक्रिया से बदला जा सकता है।
- कुछ अनुच्छेदों में संशोधन साधारण बहुमत से किया जा सकता है।
- उदाहरण राज्यों का गठन, नाम परिवर्तन, सीमाओं में बदलाव आदि।
- इससे संविधान समय और परिस्थितियों के अनुसार ढल सकता है।
संविधान का कठोर होना
- संविधान के कुछ महत्वपूर्ण प्रावधानों में संशोधन करना कठिन है।
- इसके लिए विशेष बहुमत और कई बार आधे से अधिक राज्यों की स्वीकृति आवश्यक होती है।
- उदाहरण. संघीय ढांचा, राष्ट्रपति की शक्तियाँ, न्यायपालिका से जुड़े प्रावधान।
- इससे संविधान की मूल भावना सुरक्षित रहती है।
संविधान में संशोधन :-
- संविधान में संशोधन का अर्थ संविधान के प्रावधानों में समय, परिस्थितियों और आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करना है।
- भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 में वर्णित है।
- इसके अंतर्गत संविधान को लचीला तथा कठोर दोनों बनाया गया है।
- कुछ संशोधन साधारण बहुमत से, कुछ विशेष बहुमत से और कुछ संशोधनों के लिए राज्यों की स्वीकृति आवश्यक होती है।
- इससे संविधान में स्थिरता के साथ-साथ परिवर्तन की क्षमता बनी रहती है।
संविधान में संशोधन कितने तरीके से होता है?
भारतीय संविधान में संशोधन तीन तरीकों से किया जाता है
साधारण बहुमत द्वारा संशोधन :
इसमें संसद के दोनों सदनों में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का साधारण बहुमत पर्याप्त होता है।
उदाहरण:
- नए राज्यों का गठन
- राज्यों के नाम व सीमा में परिवर्तन
विशेष बहुमत द्वारा संशोधन :
इसमें संसद के दोनों सदनों में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का दो-तिहाई बहुमत तथा कुल सदस्यों का अधिकांश आवश्यक होता है।
उदाहरण:
- मौलिक अधिकार
- नीति निर्देशक तत्व
- राष्ट्रपति की शक्तियाँ
विशेष बहुमत राज्यों की स्वीकृति द्वारा संशोधन :
इसमें संसद का विशेष बहुमत तथा कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं की स्वीकृति आवश्यक होती है।
उदाहरण:
- केंद्र-राज्य संबंध
- राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया,
- न्यायपालिका से जुड़े प्रावधान
निष्कर्ष :
- इसी तीन-स्तरीय प्रक्रिया के कारण भारतीय संविधान को लचीला एवं कठोर दोनों माना जाता है।
- पहला संशोधन 18 जून 1951 को हुआ था और
- अब तक के नवीनतम संशोधन तक की संख्या 106 है।
संविधान में संवैधानिक संशोधनों द्वारा दिए गए कुछ परिवर्तन
- 1951 (1st संशोधन) – संपत्ति के अधिकार में संशोधन, नौवी अनुसूची जोड़ी गई।
- 1967 (गोलकनाथ वाद) – संसद मौलिक अधिकारों का हनन करते हुए संविधान में संशोधन नहीं कर सकती।
- 24वाँ संशोधन (1971) – मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है।
- केशवानंद भारती वाद (1973) – संसद संशोधन कर सकती है, लेकिन संविधान की मूल संरचना नहीं बदल सकती
- 61वाँ संशोधन (1989) – मतदान की आयु 21 से 18 वर्ष की गई।
- 73वाँ-74वाँ संशोधन (1992) – स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा मिला।
- 93वाँ संशोधन (2005) – उच्च शिक्षा में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण।
- 42वाँ संशोधन (1976) – प्रस्तावना में समाजवादी व पंथनिरपेक्ष शब्द जुड़े।
- 52वाँ संशोधन (1985) – दल-बदल पर रोक लगाई गई।
संविधान में इतने संशोधन क्यों ?
- देश की बदलती सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार संविधान को ढालने के लिए।
- जनता की नई जरूरतों और अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए।
- न्यायालयों के निर्णयों से उत्पन्न स्थितियों को स्पष्ट करने हेतु।
- लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए।
- केंद्र-राज्य संबंधों में संतुलन बनाए रखने के लिए।
- स्थानीय स्वशासन और प्रशासनिक सुधारों के लिए।
संविधान संशोधन को तीन श्रेणियों में बाँटा जा सकता है -
1.प्रशासनिक संशोधन (Administrative Amendments)
- ये संशोधन सरकारी/प्रशासनिक कार्यों से संबंधित होते हैं।
- उदाहरण: राज्यों के नाम, सीमाओं में बदलाव, विधान परिषद का गठन/उन्मूलन।
2.संविधान की व्याख्या से संबंधित संशोधन (Interpretative Amendments)
- ये संशोधन मौलिक अधिकार, नीति निदेशक तत्व और संविधान की व्याख्या बदलने के लिए होते हैं।
- उदाहरण: 24वाँ संशोधन (संसद को मौलिक अधिकार संशोधन की शक्ति देना)।
3.राजनीतिक/सामान्य सहमति से उत्पन्न संशोधन (Political/Consensus-based Amendments)
- ये संशोधन राजनीतिक जरूरत या राज्यों और केंद्र के बीच आम सहमति से किए जाते हैं।
- उदाहरण: 73वाँ और 74वाँ संशोधन (स्थानीय स्वशासन), 101वाँ संशोधन (GST)।
विवादस्पद संविधान संशोधन
- 38वाँ संशोधन (1975) – संसद की शक्ति बढ़ाई, न्यायपालिका की समीक्षा सीमित ।
- 39वाँ संशोधन (1975) – उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति/स्थानांतरण विवादास्पद।
- 42वाँ संशोधन (1976) – प्रस्तावना में समाजवादी और पंथनिरपेक्ष शब्द जोडे, केंद्र की शक्तियाँ बढ़ाई।
- 44वाँ संशोधन (1978) – 42वें संशोधन की कुछ शक्तियाँ कम की गई, संपत्ति का अधिकार सीमित किया।
- 52वाँ संशोधन (1985) – दल-बदल रोकने वाला कानून, राजनीतिक विवाद उत्पन्न ।
- 101वाँ संशोधन (2016) – GST लागू किया, राज्यों और केंद्र के कराधान अधिकार पर बहस हुई।
संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत
- यह सिद्धांत कहता है कि संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन संविधान की मूल संरचना को नहीं बदल सकती।
- इसका उद्देश्य संविधान की मूल पहचान और लोकतांत्रिक ढांचे को सुरक्षित रखना है।
प्रमुख बिंदुः
- यह सिद्धांत केशवानंद भारती बनाम भारत संघ (1973) के मामले में स्थापित हुआ।
- संविधान के मूल तत्व जिन्हें बदला नहीं जा सकता :
संघीय ढांचा (Federal Structure)
- लोकतंत्र और गणराज्य का स्वरूप
- न्यायापालिका की स्वतंत्रता
- मौलिक अधिकार
- नैतिकता और न्याय का मूल ढांचा
3.इसका मतलब संसद संशोधन कर सकती है, लेकिन संविधान की “रूपरेखा” या “बुनियादी ढांचा” नहीं हिला सकती।
न्यायपालिका का योगदान
- न्यायपालिका ने संविधान की सही व्याख्या करके उसे समझने में मदद की है।
- अदालतों ने शिक्षा के अधिकार को मजबूत किया है।
- जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा की गई है।
- अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा की गई है।
- न्यायिक सक्रियता के माध्यम से संविधान और लोकतंत्र की रक्षा की गई है।
संविधान संशोधनों में भारतीय राजनीतिज्ञों की परिपक्वता
- भारतीय राजनीतिज्ञों ने समय-समय पर संविधान में आवश्यक संशोधन किए हैं।
- संशोधन करते समय देश की बदलती जरूरतों और परिस्थितियों का ध्यान रखा गया है।
- लोकतांत्रिक मूल्यों और संविधान की मूल भावना को बनाए रखा गया है।
- संसद ने बहस और चर्चा के बाद ही संशोधन किए, जिससे राजनीतिक समझदारी दिखती है।
- 5. संविधान को न तो कठोर बनाया गया और न ही बार-बार अनावश्यक रूप से बदला गया।
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